Manipur UT Issue-बीजेपी से बातचीत के कुछ दिनों बाद, कुकी-ज़ो समूहों ने यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) की मांग दोहराई और मणिपुर की ‘लोकप्रिय सरकार’ में शामिल होने से फिलहाल दूरी बनाए रखी
उन्होंने कहा कि राज्य में नई सरकार में शामिल होने से पहले, विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) की दिशा में ठोस प्रगति होना जरूरी है। राज्य फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन है।
Manipur UT Issue:-बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मणिपुर में हितधारकों के साथ सरकार गठन को लेकर की गई बातचीत के कुछ दिनों बाद, कुकी-ज़ो नेताओं, जिनमें समुदाय के विधायक भी शामिल हैं, ने कहा कि उन्होंने “लोकप्रिय सरकार” का हिस्सा बनने पर चर्चा की थी, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
“मंत्रालय में शामिल होने का प्रश्न लंबे समय तक चर्चा में रहा, जिसमें कई प्रतिनिधियों ने कड़े विचार व्यक्त किए; कई प्रतिनिधियों ने दृढ़ता से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के उद्देश्य को लेकर स्पष्ट और ठोस बयान दिए बिना, कुकी-ज़ो विधायक किसी भी लोकप्रिय मंत्रालय में शामिल न हों… भविष्य में मंत्रालय में शामिल होने से संबंधित किसी भी चर्चा को इस मुख्य राजनीतिक लक्ष्य में प्रगति से सख्ती से जोड़ा गया, और वर्तमान परिस्थितियों में सरकार गठन में भाग लेने का कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया गया,” यह बात कुकी नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के संयुक्त बयान में कही गई — ये दोनों छतरी संगठन सरकार के साथ निलंबन-ऑफ़-ऑपरेशन्स (SoO) समझौते का हिस्सा हैं।
यह बयान 15 नवंबर को गुवाहाटी में हुई कुकी-ज़ो प्रतिनिधियों की बैठक के बाद जारी किया गया।
मणिपुर फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन है। पिछले सप्ताह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी. एल. संतोष और पार्टी के पूर्वोत्तर समन्वयक संबित पात्रा मणिपुर पहुंचे, जहाँ उन्होंने सभी समुदायों के पार्टी विधायकों से मुलाकात की। कुकी-ज़ो विधायकों से उन्होंने अलग से चुराचांदपुर में मुलाकात की।
यह दौरा उस समय हुआ जब राज्य के मेइती और नागा एनडीए विधायकों का महीनों से यह अभियान जारी है कि राज्य में लोकप्रिय सरकार को बहाल किया जाए।
हालाँकि, केंद्रीय बीजेपी के सूत्रों ने बार-बार कहा है कि पार्टी नेतृत्व का रुख साफ है — राज्य में किसी भी सरकार गठन की प्रक्रिया में कुकी-ज़ो प्रतिनिधियों को शामिल करना अनिवार्य होगा।
एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्व राज्य सरकार पर कुकी-ज़ो समुदाय के हितधारकों ने पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया था, और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू होने का स्वागत किया था।
उनके दौरे के कुछ दिनों बाद, 15 नवंबर को विभिन्न कुकी-ज़ो संगठनों के प्रतिनिधि, समुदाय के विधायक, और सरकार के साथ SoO (सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स) समझौते के तहत आने वाले समूहों ने गुवाहाटी में एक बैठक आयोजित की
सोमवार को, उन्होंने एक “घोषणा” भी जारी की, जिसमें मणिपुर के उन हिस्सों के लिए, जहाँ समुदाय बहुसंख्यक है, विधायिका वाले एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग को फिर से दोहराया गया। इसमें कहा गया कि इस मांग को “भारत सरकार द्वारा इस बुनियादी संवैधानिक मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किए जाने तक लगातार, ठोस और अडिग राजनीतिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।”
इस महीने की शुरुआत में, SoO समूहों ने बताया था कि 6 और 7 नवंबर को हुई बातचीत में केंद्र के प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि “वर्तमान नीति नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का समर्थन नहीं करती।”
अलग से, 10 कुकी-ज़ो विधायकों की ओर से — जिनमें से सात बैठक में शामिल बताए जाते हैं — एक “स्पष्टीकरण” जारी किया गया कि लोकप्रिय सरकार में शामिल होने का कोई निर्णय बैठक में नहीं लिया गया। (Source -Indian Express)