Madhya Pradesh minister फिर से लोगों की नजरों में, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करके पार्टी को मुश्किल में डाला
Madhya Pradesh minister : सुप्रीम कोर्ट ने शाह को गिरफ्तारी से बचाने वाले अपने अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ा दी है
Madhya Pradesh minister – मध्यप्रदेश के आदिवासी कल्याण मंत्री विजय शाह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर दिए गए बयान के बाद मचे बवाल के 17 दिन बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने खंडवा जिले में गैंगरेप और हत्या की शिकार एक महिला के परिवार से मुलाकात की।
शाह के खिलाफ मध्यप्रदेश पुलिस ने मई 11 को महू में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान दिए गए बयान के बाद मामला दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि “भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब उनकी ही बहन के ज़रिये दिया।” हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन आरोप है कि उनका इशारा उस समय मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर था, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था।
अब मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) की जांच के दायरे में हैं। वे 28 मई तक सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए थे। इसी दिन उन्होंने खंडवा जिले के खालवा क्षेत्र में गैंगरेप और हत्या की शिकार महिला के शोकसंतप्त परिवार से मुलाकात की।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मंत्री विजय शाह को उनके बयान को लेकर फटकार लगाई है। शाह अब तक अपने इस बयान के लिए तीन बार माफ़ी मांग चुके हैं।
हालांकि 28 मई को खंडवा दौरा उनकी आलोचना के बाद पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी, लेकिन मंत्री विजय शाह ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। स्थानीय बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, शाह ने पीड़ित परिवार के साथ दो घंटे से अधिक समय बिताया और उन्हें आर्थिक सहायता के साथ-साथ व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिलाया।
सूत्रों के अनुसार, उन्होंने परिवार को ₹60,000 का चेक सौंपा, घर के लिए टिन की छत बनवाने का वादा किया और आगे भी आर्थिक मदद देने की बात कही।
एक बीजेपी नेता ने बताया, “उन्होंने यह भी कहा कि परिवार की एक बच्ची, जिसने स्कूल छोड़ दिया था, उसे फिर से स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। साथ ही, क्षेत्र में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर नजर रखने के लिए हर महीने निगरानी बैठकें शुरू की जाएंगी।”
विपक्षी कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह को लेकर तंज कसते हुए “गुमशुदा मंत्री” अभियान शुरू किया था। इंदौर और भोपाल में उनके पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें उनकी तस्वीर के साथ लिखा था कि जो उन्हें ढूंढकर लाएगा उसे ₹11,000 का इनाम मिलेगा।
इस दौरान, शाह ने 20 मई को ऐतिहासिक राजवाड़ा महल में क्षेत्रीय प्रतीक अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा, उन्होंने मंगलवार को पचमढ़ी में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी राजा भभूत सिंह को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक और विशेष कैबिनेट बैठक को भी छोड़ दिया।
शाह ने 31 मई को भोपाल में आयोजित अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के कार्यक्रमों में भी भाग नहीं लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने शाह को गिरफ्तारी से राहत देने वाले अपने अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ा दी है। साथ ही, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर स्वत: संज्ञान से शुरू की गई कार्यवाही भी यह कहते हुए बंद कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है।(BTrue News)
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