Demonetisation in India: नोटबंदी के 10 साल बाद भी देश में नकदी का दबदबा, डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद कैश पर भरोसा कायम

Demonetisation in India :- भारत में नोटबंदी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देश में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। उस समय सरकार का उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना, नकली नोटों की समस्या को कम करना और देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था।

नोटबंदी के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों पर काफी असर देखने को मिला। लोगों को नकदी की कमी का सामना करना पड़ा और बैंकों तथा ATM के बाहर लंबी कतारें लगीं। हालांकि, इस फैसले के बाद भारत में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, लेकिन 10 साल बाद भी नकदी की अहमियत कम नहीं हुई है।

Demonetisation in India :नोटबंदी के समय क्या हुआ था?

8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देश को संबोधित करते हुए 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। ये नोट 9 नवंबर की आधी रात से कानूनी रूप से अमान्य हो गए थे।

उस समय इन दोनों मूल्यवर्ग के नोटों की हिस्सेदारी देश में चल रही कुल नकदी का लगभग 86 प्रतिशत थी। अचानक लिए गए इस फैसले के कारण बाजार, छोटे कारोबार, दुकानदारों और आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।

सरकार ने इस कदम के पीछे काले धन, नकली मुद्रा और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने जैसे उद्देश्य बताए थे। इसके साथ ही लोगों को बैंकिंग व्यवस्था और डिजिटल लेनदेन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

Demonetisation in India: 10 साल में कितनी बढ़ गई देश में नकदी?

नोटबंदी के बाद शुरुआत में बाजार में नकदी की उपलब्धता काफी कम हो गई थी। Reserve Bank of India (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, 4 नवंबर 2016 को जनता के पास लगभग 17.97 लाख करोड़ रुपये की नकदी थी।

नोटबंदी के बाद जनवरी 2017 में यह आंकड़ा घटकर करीब 7.8 लाख करोड़ रुपये रह गया था। लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे नकदी का इस्तेमाल फिर बढ़ने लगा।

RBI के आंकड़ों के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 तक जनता के पास मौजूद नकदी बढ़कर लगभग 42.55 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। यह नोटबंदी से पहले के स्तर की तुलना में करीब 137 प्रतिशत अधिक है।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल भुगतान में बड़ी बढ़ोतरी होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी की भूमिका अब भी काफी मजबूत बनी हुई है।

Digital Payments में भी आया बड़ा बदलाव

नोटबंदी के बाद भारत में ऑनलाइन भुगतान के तरीकों का तेजी से विस्तार हुआ। UPI, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट के जरिए भुगतान करना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है।

अब छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारिक संस्थानों तक डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। सब्जी की दुकान, किराना स्टोर, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक जगहों पर भी QR Code के जरिए भुगतान आम हो गया है।

RBI के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में कुल डिजिटल भुगतान का मूल्य लगभग 3,251.04 लाख करोड़ रुपये रहा। इसमें RTGS, बैंक ट्रांसफर, कार्ड भुगतान और प्रीपेड भुगतान जैसे माध्यम शामिल हैं।

इससे साफ है कि देश में डिजिटल लेनदेन का दायरा काफी बढ़ चुका है। हालांकि, डिजिटल भुगतान बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि लोगों ने नकदी का इस्तेमाल पूरी तरह छोड़ दिया है।

GDP के मुकाबले नकदी का अनुपात क्या बताता है?

अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति समझने के लिए Currency in Circulation और GDP के अनुपात को भी देखा जाता है। यह अनुपात बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले बाजार में कितनी नकदी मौजूद है।

RBI के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में यह अनुपात बढ़कर लगभग 14.4 प्रतिशत हो गया था। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यह करीब 12.1 प्रतिशत रहा।

इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में नकदी का इस्तेमाल अब भी महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी लोगों ने अनिश्चितता के कारण अपने पास अधिक नकदी रखना शुरू कर दिया था। उस समय रोजमर्रा की जरूरतों और मेडिकल खर्चों के लिए नकदी रखने की प्रवृत्ति बढ़ी थी।

आखिर क्यों नहीं खत्म हो रहा कैश का इस्तेमाल?

डिजिटल भुगतान के विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद देश के कई हिस्सों में लोग नकदी को प्राथमिकता देते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे बाजारों में आज भी नकदी का इस्तेमाल काफी सामान्य है। कई जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता सीमित है। इसके अलावा, कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की खरीदारी और छोटे लेनदेन के लिए नकद भुगतान को अधिक सुविधाजनक मानते हैं।

कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ अपने पास नकदी रखना जरूरी समझते हैं, ताकि किसी तकनीकी समस्या या इंटरनेट बंद होने की स्थिति में परेशानी न हो।

10 साल बाद नोटबंदी का क्या है सबसे बड़ा निष्कर्ष?

नोटबंदी के एक दशक बाद भारत की भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव जरूर आया है। डिजिटल भुगतान ने लोगों के लेनदेन का तरीका बदला है और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच भी बढ़ी है।

लेकिन नकदी के आंकड़े यह बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश की जरूरत अभी भी बनी हुई है। नोटबंदी के बाद कुछ समय के लिए नकदी का प्रवाह जरूर कम हुआ था, लेकिन समय के साथ यह फिर बढ़ गया।

कुल मिलाकर, पिछले 10 वर्षों में भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है, लेकिन नकदी और डिजिटल भुगतान दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बने हुए हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि डिजिटल लेनदेन के विस्तार के साथ नकदी पर लोगों की निर्भरता कितनी बदलती है।

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